कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आवास योजना के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण कोटे में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह निर्णय अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे पहले भी सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिनमें छात्रवृत्ति, कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण शामिल हैं।
सरकारी बयान के अनुसार, यह बढ़ा हुआ कोटा विशेष रूप से उन मुस्लिम परिवारों के लिए लाभकारी होगा, जो अब तक आवास योजनाओं से वंचित थे। योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
विपक्ष ने हालांकि इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है। वहीं, कांग्रेस सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और न्याय के लिए लिया गया है।
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